निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव
काठमाडौँ १४ साउन । सांसदहरुले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सांसद र अधिकारकर्मीले समयाअनुकूल निर्वाचन ऐन संशोधन गरी समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सांसद विन्दा पाण्डेले कानून संशोधन गरी ३० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने।
सांसद गोपी अछामीले राजनीतिक दलको मानसिकताकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको उपप्रमुख पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार बनाउने गरिएको बताउँदै त्यसलाई संशोधन गरी कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले जनसङ्ख्याको हिसाबले महिला मतदाताको सङ्ख्या घट्दै गएकोप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले देशभित्रै रहेका घरेलु महिला विभिन्न कारणले मतदान गर्नबाट वन्चित भएको बताउँदै उनीहरुको मताअधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्ने माग गरे ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिरहेको जनाकारी दिए । उनले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सबै तहका समितिमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था नगरेका कारण त्यसलाई अनिवार्य बनाउने कार्ययोजना सुनाए ।
सांसद विन्दा पाण्डेले कानून संशोधन गरी ३० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने।
सांसद गोपी अछामीले राजनीतिक दलको मानसिकताकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको उपप्रमुख पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार बनाउने गरिएको बताउँदै त्यसलाई संशोधन गरी कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले जनसङ्ख्याको हिसाबले महिला मतदाताको सङ्ख्या घट्दै गएकोप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले देशभित्रै रहेका घरेलु महिला विभिन्न कारणले मतदान गर्नबाट वन्चित भएको बताउँदै उनीहरुको मताअधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्ने माग गरे ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिरहेको जनाकारी दिए । उनले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सबै तहका समितिमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था नगरेका कारण त्यसलाई अनिवार्य बनाउने कार्ययोजना सुनाए ।
