बालाजु-ककनी सडकखण्ड: निर्माण सुरु भएको ७ बर्ष बित्दा पनि भएन कालोपत्रे
काठमाडौँ। निर्माण सुरु भएको ७ बर्ष बितिसक्दा पनि बालाजु-ककनी सडकखण्डको कालोपत्रे अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। चिसोको कारण सडक कालोपत्र हुन नसक्ने भएकाले अहिले नालीलगायतका अन्य पूर्वाधारका काम भइरहेका छन ।
चारपटक समय थप भएको यो सडकको अवधि अन्तिम पटक गत पुसमा सकिएको बालाजु–त्रिशूली–छहरे सडक योजनाले जनाएको छ ।
जम्मा ५५ किलोमिटर लम्बाइको बालाजु त्रिशूलीदेखि सडक दुई फरक निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेकामा दुवैतर्फको सडकको प्रगति राम्रो नभएको योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । उनका अनुसार यो सडकमा बालाजुदेखि ककनीसम्म एउटा ठेक्का र ककनीबाट पीपलटारसम्म अर्को ठेक्का हो । बालाजुदेखि ककनी सडकमा नालीको काम भइरहे पनि कालोपत्र नभएकाले सो स्थानमा प्रगति नदेखिएको उनले बताए । उनले भने, “पटकपटक म्याद थपे पनि अझै काम सुस्त छ ।”
सो सडक निर्माणका लागि आव २०७०/७१ मा ठेक्का भएको थियो । सडक निर्माणमा एआइपिएल र सैलुङ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणमा भएका ढिलाइका कारण सडक विभागले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् रु तीन करोड ७० लाख हर्जाना लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार त्यसमा रु दुई करोड सात लाख असुल भइसकेको छ भने बाँकी रकम काम सम्पन्न गरेर अरू बिल आएपछि त्यसबाट कटाउने योजना बनाइएको छ । व्यवसायीले निर्माणको काम नै नगर्दा जरिवानादेखि ठेक्का तोड्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
चारपटक समय थप भएको यो सडकको अवधि अन्तिम पटक गत पुसमा सकिएको बालाजु–त्रिशूली–छहरे सडक योजनाले जनाएको छ ।
जम्मा ५५ किलोमिटर लम्बाइको बालाजु त्रिशूलीदेखि सडक दुई फरक निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेकामा दुवैतर्फको सडकको प्रगति राम्रो नभएको योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए । उनका अनुसार यो सडकमा बालाजुदेखि ककनीसम्म एउटा ठेक्का र ककनीबाट पीपलटारसम्म अर्को ठेक्का हो । बालाजुदेखि ककनी सडकमा नालीको काम भइरहे पनि कालोपत्र नभएकाले सो स्थानमा प्रगति नदेखिएको उनले बताए । उनले भने, “पटकपटक म्याद थपे पनि अझै काम सुस्त छ ।”
सो सडक निर्माणका लागि आव २०७०/७१ मा ठेक्का भएको थियो । सडक निर्माणमा एआइपिएल र सैलुङ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । निर्माणमा भएका ढिलाइका कारण सडक विभागले ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् रु तीन करोड ७० लाख हर्जाना लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार त्यसमा रु दुई करोड सात लाख असुल भइसकेको छ भने बाँकी रकम काम सम्पन्न गरेर अरू बिल आएपछि त्यसबाट कटाउने योजना बनाइएको छ । व्यवसायीले निर्माणको काम नै नगर्दा जरिवानादेखि ठेक्का तोड्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ ।
