काठमाडौँ, २७, बिहीबार। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपनि डेढ वर्षदेखि कोरिया जान नपाएका श्रमिकहरुले समाजिक सञ्चाल ट्वीटरमार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने अभियान चलाएका छन् ।सरकारले उचित पहल नगर्दा अन्य देशबाट कोरियाले कामदार लिइसक्दा पनि नेपालबाट नलगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई ‘मेन्सन’ गर्दै ट्वीटरमार्फत ‘जस्टिस फर ईपीएस पासर’ अभियान छेडेका छन् ।

उनीहरुले  #justiceForEPSpassers लाई मंगलबार नेपालको ट्वीटर ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा ल्याएका छन् । अहिलेसम्म यो अभियानमा करिब २६ हजार ट्वीट भइसकेका छन् ।वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाकाअनुसार नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्रयाक्ट’ आइसकेका करिब सात हजार र कोरियाबाट प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा फर्किएका तीन हजार जना श्रमिक यतै रोकिएका छन् ।लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि श्रमिकले ‘सर्टिफिकेट फर कन्फर्मेसन अफ भिसा इस्युएन्स’ (सीसीभीआई) फारम भर्नुपर्छ । त्यसअनुसार कोरियाले सीसीभीई जारी गर्छ । सीसीभीआई जारी भएको तीन महिनाभित्र भिसा लाग्नुपर्छ ।

तर, महामारी सुरु भएपछि सीसीभीआईसमेत आइसकेका करिब एक हजार श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट रद्द भएको छ । उनीहरू फेरि भाषा परीक्षा पास भएपछिकै अवस्थामा ‘रोस्टर लिस्ट’ (प्रतीक्षा सूची) मा फर्किन बाध्य छन् । यस्ता श्रमिकको अब एक वर्षभित्र अर्को लेबर कन्ट्रयाक्ट आइसक्नुपर्ने हुन्छ । कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिक्षा सूचीमा नाम चढेर लेबर कन्ट्रयाक्ट आएपछि प्रक्रिया र स्वास्थ्य र चारित्रिक मापदण्ड पूरा गरेर मात्र जान पाइन्छ ।

अझै पनि प्रतिक्षा सूचीमा रहेका करिब ५ हजार जनाभन्दा बढी श्रमिकको लेबर कन्ट्रयाक्ट आएको छैन । रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षभित्र लबेर कन्ट्रयाक्ट नआएमा श्रमिक प्रतीक्षा सूचीबाट हट्नुपर्छ । फेरि भाषा परीक्षा पास गरेर मात्रै प्रतीक्षा सूचीमा नाम आउने प्रक्रिया हुन्छ ।

श्रमिकको चिन्ता

भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरियामा जान नपाइने करिब १२ हजार युवालाई चिन्ताले सताएको छ । सरकारले उचित पहल नगरेकाले आफूहरू समस्या परेको चितवन राप्ती नगरपालिकाका सिताराम नेपाल बताउँछन् ।कोरिया जानबाट रोकिएका काठमाडौंका अजय सोडारी भन्छन्– ‘हामीले यसर्मै भविष्य बन्ला भनेर धेरै सयम र लगानी लगाएर भाषा परीक्षा पास गर्‍यौं, तर आज खुल्ला, भोलि खुल्ला भनेर कुर्दाकुर्दै १५ महिना बितिसक्यो । 

कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी फैलिएको भन्दै नेपाल सरकार आफैंले २०७६ फागुन पहिलो सातादेखि त्यहाँको रोजगारीमा जान रोक लगाएको थियो । छलफल नै नगरी श्रमिक रोकेको भन्दै सुरुमा कोरियाले असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिले कोरियामा महामारी नियन्त्रणउन्मुख भए पनि उसले नेपाली श्रमिक लैजान चासो देखाएको छैन । सरकारले भने श्रमिक पठाउन र प्रतिक्षा सूचीको अवधि लम्ब्याउन निरन्तर पहल भइरहेको बताउँदै आएको छ ।

कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरू पनि अन्योलमा छन् । सन् २०२१ मा जाने श्रमिक छनोट गर्नका लागि २०२० भित्रै हुनुपर्ने ईपीएस भाषा परीक्षा अझैसम्म भएको छैन ।सरकारले कोरियाको तालिका अझै पाएको छैन । हरेक वर्ष भाषा परीक्षाको तालिका कोरियाले पठाउँछ । हरेक जेठमा हुने भाषा परीक्षा यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

श्रमिकको हित रक्षाका लागि कोरिया सरकार खाडी मुलुकभन्दा प्रतिवद्ध मानिन्छ । कोरियाले २००८ देखि सरकारीस्तरबाटै भाषा परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजान थालेको हो । त्यसअघि म्यानपावर र व्यक्तिगत पहलमा नेपाली कामदार कोरिया पुग्थे ।

सरकार आफैं कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न भएपछि कोरिया नेपाली युवाको सर्वाधिक आकर्षक गन्तव्य बनेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगारका जानकार मधुविलास पण्डित । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले दुई पटक गरी नौ वर्ष आठ महिना त्यहाँ बस्न पाउँछन् ।आकर्षक तलब दिनेगरी ४० वर्ष ननाघेका अदक्ष कामदार लैजाने कोरियाले प्रतिवर्ष औसत पाँच हजार नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । कोरियाले कृषि र उत्पादनमुलक (उद्योग० समूहमा कामदार लैजाने गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले नै प्रक्रिया पुर्‍याएर पठाउने भएकाले कामदारले एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क खर्चिनुपर्दैन ।कोरिया सरकारकै निगरानीमा हुने भाषा परीक्षाको नतिजा उसैले प्रकाशित गर्ने भएकाले यसको निष्पक्षतामा नेपाली युवाको विश्वास कायम छ ।रोजगारदाताले रुचाएको कामदारलाई कोरियाले ‘प्रतिबद्ध कामदार’का रुपमा भिसा दिने गरेको छ । पाँचवर्षे भिसामा गएर उत्कृष्ट काम गर्नेहरुले थप पाँच वर्षको भिसा पाउने व्यवस्था कोरियाले गरेको छ ।

तर, महामारीपछि कोरियामा पनि श्रमिकको माग घटेको र जोखिम मोलेर नेपालबाट श्रमिक लैजान पनि चासो नदिएकाले आकर्षक श्रम गन्तव्य गुम्ने त्रास श्रमिकहरूमा छ ।