मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ, २५ जेठ: सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विषयमा परेको रिट निवेदनमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सोसम्बन्धी लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित छ जनाले उक्त विषयमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित छ जनाले उक्त विषयमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
