प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा ४ रिट, क-कसले गरे दर्ता ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी र राजकुमार सुवालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइ मङ्गलबार तोकिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गरेका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी छन् । रासस
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुभएको शपथमा केही शब्द उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गरेका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका सात जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको छ ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी छन् । रासस
