चौधरीलाई मन्त्री बनाउनु असंवैधानिक भएको टिप्पणी
काठमाडौँ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पुरानै टिमलाई लिएर मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन्, जसमा गैर सांसदलाई समेत पुनः मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरी पुन: तेस्रो पटक श्रममन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा एक व्यक्तिका लागि एक पटक, बढीमा ६ महिनासम्म लागू हुने संविधानका जानकार बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीका अनुसार संघीय सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना पुगेको छैन भनेर दोहोर्याएर सरकारमा सामेल गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने बताउँछन् । ‘यो धारा एक पटक प्रयोग हुने हो, एउटै मानिसको हकमा पटक पटक त्यो धारा प्रयोग नहुने त्रिपाठीले बताए । त्यस्तै एकैपटक धेरै ठूलो संख्यामा सांसद नै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
डा. त्रिपाठीका अनुसार संघीय सांसद नरहेको व्यक्तिले पटक पटक गरेर ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने भन्ने होइन । ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ अन्तर्गत संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिले एक पटक सरकारमा सहभागी हुन पाउँछ, र त्यो पनि बढीमा ६ महिनासम्म,’ उनले भने, ‘६ महिना पुगेको छैन भनेर उसले प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा दोहो¥याएर सरकारमा सामेल हुन पाउँदैन, यो त नैतिक मूल्य र मान्यताको कुरा पनि हो ।’ उनले संविधानमा प्रस्ट छैन भन्दैमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरण निर्वाहमा छिद्र बनाउन नहुने बताए ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकालमा एक व्यक्तिका लागि एक पटक, बढीमा ६ महिनासम्म लागू हुने संविधानका जानकार बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीका अनुसार संघीय सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना पुगेको छैन भनेर दोहोर्याएर सरकारमा सामेल गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुने बताउँछन् । ‘यो धारा एक पटक प्रयोग हुने हो, एउटै मानिसको हकमा पटक पटक त्यो धारा प्रयोग नहुने त्रिपाठीले बताए । त्यस्तै एकैपटक धेरै ठूलो संख्यामा सांसद नै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
डा. त्रिपाठीका अनुसार संघीय सांसद नरहेको व्यक्तिले पटक पटक गरेर ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने भन्ने होइन । ‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ अन्तर्गत संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिले एक पटक सरकारमा सहभागी हुन पाउँछ, र त्यो पनि बढीमा ६ महिनासम्म,’ उनले भने, ‘६ महिना पुगेको छैन भनेर उसले प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा दोहो¥याएर सरकारमा सामेल हुन पाउँदैन, यो त नैतिक मूल्य र मान्यताको कुरा पनि हो ।’ उनले संविधानमा प्रस्ट छैन भन्दैमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आचरण निर्वाहमा छिद्र बनाउन नहुने बताए ।
