असोज १९। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तुवालुको राजधानी फुनाफुटीमा आयोजित प्रि–COP लिडर्स इभेन्टमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हिमाली तथा साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका साझा जोखिम र चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन COP31 को तयारीस्वरूप फिजी र तुवालुमा अक्टोबर ५ र ६ मा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमाली मुलुक र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्र जलवायु परिवर्तनको असरबाट अत्यन्त प्रभावित भए पनि समस्या सिर्जना गर्न उनीहरूको योगदान न्यून रहेको विषयमा जोड दिएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका साझा सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्र र प्रशान्तका साना टापु राष्ट्रबीच जलवायु जोखिमका विषयमा सहकार्य र साझा आवाज बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। विशेषगरी जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा क्षति–नोक्सानी (Loss and Damage) का लागि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ। तुवालुमा भएको कार्यक्रममा खनालले टोंगाका प्रधानमन्त्री लर्ड फकाफानुआसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। दुवै पक्षले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समुद्री तटीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायु जोखिमबीचको सम्बन्धबारे छलफल गरेका थिए।

खनालले तुवालुको Coastal Adaptation Project को स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका छन्। तुवालु जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्ने जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक भएकाले त्यहाँ भइरहेका अनुकूलनका प्रयासले जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका व्यावहारिक उपायबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने बताइएको छ। प्रि–COP कार्यक्रमले विशेषगरी विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने प्रयास, जलवायु वित्तमा पहुँच, अनुकूलन तथा क्षति–नोक्सानीका लागि सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कार्यक्रमकै क्रममा मन्त्री खनालले तुवालुका प्रधानमन्त्री फेलेती तेओसँग भेट गरी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई प्रदान गरिएको आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिएका छन्। उनले मौरिससका राष्ट्रपति धरम्बीर गोक्हुलसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। नेपालले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकट, जलवायु न्याय र विकासशील मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगको विषय उठाउँदै आएको छ।

प्रि–COP नेताहरूको कार्यक्रम COP31 अघि विश्वका नेताहरूबीच जलवायु मुद्दामा राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्राथमिकता तय गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा लिइएको छ। फिजी र तुवालुमा आयोजित यस कार्यक्रमले विशेषगरी प्रशान्त क्षेत्रका जलवायु जोखिमलाई विश्वको ध्यानमा ल्याउने र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका विषयमा थप अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नेपालका लागि भने यो सहभागिता हिमालको जलवायु संकटलाई समुद्री तथा टापु राष्ट्रहरूको संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्फोट, बाढी–पहिरो तथा अन्य चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नेपालले जलवायु न्याय र प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगको विषयलाई आगामी COP31 मा अझ बलियो रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।