असोज २०। भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा गत अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले सक्रिय खोज तथा उद्धार अभियानलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक रोक्दै अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।

सरकारले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि करिब ५५९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। लागत विवरण तयार नभएका वा प्राथमिकतामा नपरेका आयोजनाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घरबस्ती, कृषि क्षेत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसअघि गरिएको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनले दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो। पछिल्लो चरणमा सरकारका विभिन्न निकायले प्राथमिकतामा राखेका ५०४ पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि भने ५५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।

सडक र पुल पुनःनिर्माण अहिलेको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। बाढीले उत्तरी क्षेत्रमा धेरै पुल तथा सडक संरचना बगाएपछि रासुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाबीचको यातायात सम्पर्कमा ठूलो असर परेको थियो। तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक, ट्र्याक तथा बेलीब्रिजमार्फत यातायात सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहे पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न ठूलो लगानी र समय आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

यसैबीच सरकारले राहत र उद्धारबाट पुनःस्थापना हुँदै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणतर्फ जाने चरण सुरु गरेको छ। सक्रिय रूपमा हराइरहेकाको खोजी अभियान रोकिए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिने शव वा महत्वपूर्ण सामग्रीको उद्धार गरिने र आकस्मिक अवस्था आए खोज तथा उद्धार कार्य तत्काल सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

अबको मुख्य चुनौती प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउने, रोजगारी तथा आयआर्जन पुनःस्थापित गर्ने, सडक–पुल र विद्युत् संरचना पुनर्निर्माण गर्ने तथा भविष्यमा यस्तै विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने व्यवस्था गर्नु हो। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा पुनर्निर्माण अघि बढाउने जनाएको छ।

बाढीपछि उद्धार सकिनु पुनःस्थापनाको अन्त्य होइन, नयाँ चरणको सुरुवात हो। अब सरकारसामु ठूलो बजेटलाई पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने चुनौती रहेको छ।