असोज १९। नेपाललाई युरोपेली संघ (EU) को Air Safety List बाट हटाउने सरकारको लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ। सन् २०२७ को जनवरी मध्यसम्म नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाउने लक्ष्य राखिए पनि नागरिक उड्डयनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य भएकाले तिनलाई पारित गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमार्फत हाल एउटै संस्थाभित्र रहेको नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिकालाई अलग गर्ने योजना अघि सारेको छ। प्रस्तावअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षा तथा नियमनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ भने हवाई सेवा प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन, पूर्वाधार विकास तथा हवाई नेभिगेसन सेवाको जिम्मेवारी लिनेछ।

नेपाल सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि EU Air Safety List मा रहँदै आएको छ। युरोपेली आयोगले नेपालको हवाई सुरक्षा नियमन तथा निरीक्षण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको आधारमा नेपाली नियामकबाट प्रमाणित सबै वायुसेवामाथि EU क्षेत्रमा प्रतिबन्ध/अपरेशनल प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। EU को आधिकारिक सूचीको पछिल्लो विवरणमा पनि नेपालका वायुसेवाहरू समावेश छन्।

सरकारले यसअघि सन् २०२७ को जनवरीसम्म सुधार पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयकमा छलफल र पारित प्रक्रिया आगामी अधिवेशनसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले सरकारको निर्धारित समयसीमामा सुधार पूरा गर्ने योजनामाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को सुरक्षा परीक्षण हो। नेपालले सन् २०२७ को मेमा ICAO को Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) अन्तर्गत परीक्षण गराउने तयारी गरेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षणअघि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय दस्तावेज निश्चित अवधिअघि नै अन्तिम रूप दिनुपर्ने भएकाले विधेयक पारितमा भएको ढिलाइले सुधार प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्नेछ।

EU ले भने नेपाललाई सूचीबाट हटाउन कानुनमै CAAN विभाजन गर्नैपर्छ भनेर मात्र माग गरेको नभई नियामक र सेवा प्रदायकबीचको स्वतन्त्रता तथा प्रभावकारी हवाई सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। त्यसैले अब नेपालका लागि कानुनी सुधारसँगै वास्तविक हवाई सुरक्षा सुधार र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।