एकता महाधिवेशनलाई असर पार्ने काम नगर्न एनआरएन उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा आयोजना हुने एकता महाधिवेशनलाई असर पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस सम्बन्धमा, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, र माल्टाका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनआरएनए) लाई पत्र पठाइएको छ ।
बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै थाइल्यान्डमा युवा सम्मेलन, कम्बोडियामा एसिया–प्रशान्त सम्मेलन, र माल्टामा युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी आएपछि उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष शेष घलेले उक्त पत्राचार गरेका हुन् ।
घलेले सम्बन्धित एनसीसीहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै ती कार्यक्रमहरू अनधिकृत भएको र तत्काल रोक्नुपर्ने निर्देशन दिएका छन् । साथै, एकीकृत महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रमबाहेक अन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सचेत गराएका छन् ।
पत्रमा, ती मुलुकहरूमा अन्य गतिविधि गर्ने योजना रहेको जानकारी प्राप्त भएकाले ती कार्यक्रमहरू तुरुन्त रोक्न र उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । निर्देशनको पालना नगरेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको आदेश उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आगामी मे ३ देखि ५, २०२५ सम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। तर, बद्री केसी समूहले भने आगामी अक्टोबरमा छुट्टै अधिवेशन गर्ने बताएको छ ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार आगामी मे महिनाभित्र उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशन गराउनुपर्छ । त्यसपछि अर्को छुट्टै अधिवेशन आयोजना गर्नु अदालतको अवहेलना हुने भएकाले केसी समूहको घोषणा गैर कानुनी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
