रविलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न कानून व्यवसायीहरुले अघि सारे यस्ता चार तथ्य
काठमाडौं । रवि लामिछाने पक्षधर कानून व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालत कास्कीको सोमबारको इजलाशमा रवि लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधिश नितिज राईको इजलाशमा रवि लामीछानेका पक्षबाट वकालत गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापाले लामिछानेलाई हाजिरी जमानीमा छाड्नुपर्ने चार वटा तथ्यहरु अघि सारे।
पुर्पक्षमा रहने जेलमा पठाउने वा धरौटीमा छाड्ने कुरा गर्ने नमिल्ने तर्क राख्दै उनीहरुले रबि लामिछानेलाई अदालतले चाहेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरे।
बहसका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि अहिलेका प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरसम्मले रवि लामिछाने निर्दोष छन् भनेर बोलेको भिडियो न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा पेश गर्दै सरकार फरक पर्नासाथ एउटै व्यक्ति कसरी दोषी हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
उक्त भिडियो देखाउदै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको र प्रहरी प्रमुख कुँवरले रविमाथि कतै पनि उजुरी नपरेको, उनको संलग्नता पुष्टि भएको जिकिर गरे।
रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नु नै गैरकानुनी, गैरन्यायिक भएको अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाको तर्क थियो । मूल मुद्दासँगै थप र पुरक अभियोजन लगाउनु नै गैरकानुनी भएको उनले बताए । थापाले अदालतमा तर्क गरेका छन्, ‘पुरक अभियोग लगाउन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आदेश दिनुपर्छ । सिधै जिल्लाले लगाउन पाउँदैन । मूल अभियोग लगाइसकेपछि ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोग लगाइएको छ र ७ गतेकोमा मात्र रविलाई मुद्दा चलाइएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश नै छैन । यो गैरकानुनी भो ।’
