काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सहकारी ठगीविरुद्ध सदनसँगै सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा नेपाल शिक्षक संघको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले गाउँ–गाउँका गरिव जनता सहकारी ठगबाट पीडित रहेकाले जनस्तरमै सडक संघर्षको अपरिहार्यता रहेको औंल्याए।

राज्यको दोहन गर्दै जनतालाई ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कांग्रेसको भूमिका थप सशक्त हुनुपर्ने महर बताउँछन्। ‘सरकार सहकारी पीडित जनताको पक्षमा देखिएन। आफ्नै क्याविनेटका सहकारी ठग मन्त्री र अन्य सहकारी ठगीका दोषिलाई संरक्षण गर्ने नाइके जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पीडितलाई न्याय दिन कांग्रेसले सदनसँगै जनताको माझमा रहेर सडक संघर्ष गर्नुपर्छ। ७७ वटै जिल्लामा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ।’ 

सहकारी ठगी जनतको जीवनसँग प्रत्येक्ष जोडिएको विषय भएको र ठगीएका जनता गाउँ–गाउँमा रहेकाले कांग्रेसको आन्दोलन पनि सडक हुँदै सदनसम्म केन्द्रित हुनुपर्ने महरको धारण छ ।

यस्तै नेता महरले सहकारी ठगीको अभियोग खेपिरहेका कुनै एक मन्त्रीका कारण संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु आपत्तिको विषय भएको बताएका छन्। सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन सिंगो सरकार लाग्नु र संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु लज्जाको विषय भएको महरको भनाइ छ।

लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र र ठगतन्त्र नचल्ने भएकाले लामिछानेलाई तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त महरको चेतावनी छ। 

संसदमा लामिछानेलाई बोल्न नदिने विषय पनि उत्तम नभएको महरको धारणा छ। ‘कुनै लघुताभाष नभएका गैरजिम्मेवार गृहमन्त्रीका कुरा पनि सुनौं। जताततै ठग्न पल्किएका गृहमन्त्रीले सदनमा जति प्रस्टिकरण दिए पनि जनता पत्याउने अवस्थामा छैनन्। उनले जनतामाथि घात गर्दै पूर्ण विश्वास गुमाइसके,’ महरले भने। 

यसका साथै सहकारी ठगीमा अभियोजनपत्र दर्ता भइसकेर किटान भएका गृहमन्त्री लामिछाने, जिवी राईलगायत देशभरका संकटग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न सरकारले तत्काल छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने महरले माग गरेका छन्। सहकारी ठगकै कारण मान्छे मर्ने अवस्था पुगिसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता महरले भने, ‘सहकारी गठहरूकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। जनताको कराडौं रुपैयाँ डुबेको छ। जनता मर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नेहरुको संरक्षणमा सरकार नै किन लागेको होला? भनेर अचम्म लागिरहेको छ।’