काठमाडौं असार २२ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने गरी भएका निर्णयसम्बन्धी प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि छानबिनमा तानिने भएका छन् । 

 सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आइतबार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयमा समेत संलग्नलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान २०६६/६७ र २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुनसन्धान बाटो खुलेको हो । 

 यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो । 

 ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान ९अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तहबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ । 

 सर्वोच्चको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । 

 माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । 

 डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालिन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।

 निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको आइतबारको आदेशमा उल्लेख छ ।

 विभिन्न मितिमा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत अविलम्ब अनुसन्धान सिध्याउन आदेश भएको छ ।