बाग्मती प्रदेशका स्थानीय सडक निर्माण सुरु
काठमाडौँ। बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडासँग हालसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम शुरू भएको छ । बाग्मती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका, काभ्रेको खानिखोला गाउँपालिका, सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा सो कार्यक्रम शुरू भएको हो ।
हेटौंडास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका उक्त चारओटा स्थानीय तहसँग सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम लागि सम्झौता भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका अनुसार बाग्मती प्रदेशमा ६० स्थानीय तहले यो कार्यक्रमका लागि माग पठाएकामा चार स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको हो ।
परियोजनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख मोहन चापागाईंले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा छनोट तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका योजनाको क्रमशः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र कम लम्बाइ भएका आयोजनाको निर्माण यसै वर्षबाट शुरू गर्ने कार्यालय प्रमुख चापागाईंले बताए ।
कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव मानबहादुर विक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललगायतको सहभागिता थियो । देशभरका ३९२ पक्की सडकको माग भए पनि ६१ स्थानीय तहमा अझै सडक पहुँच नपुगेको अनुमान छ ।
हेटौंडास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका उक्त चारओटा स्थानीय तहसँग सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम लागि सम्झौता भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका अनुसार बाग्मती प्रदेशमा ६० स्थानीय तहले यो कार्यक्रमका लागि माग पठाएकामा चार स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको हो ।
परियोजनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख मोहन चापागाईंले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा छनोट तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका योजनाको क्रमशः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र कम लम्बाइ भएका आयोजनाको निर्माण यसै वर्षबाट शुरू गर्ने कार्यालय प्रमुख चापागाईंले बताए ।
कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव मानबहादुर विक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाललगायतको सहभागिता थियो । देशभरका ३९२ पक्की सडकको माग भए पनि ६१ स्थानीय तहमा अझै सडक पहुँच नपुगेको अनुमान छ ।
